प्रशासन के जनसंवाद कार्यक्रम के निकल रहे सार्थक परिणाम.
दैनिक आगाज इंडिया 13 फरवरी 2025 धार यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर शासन और प्रशासन पूरी पारदर्शिता बरत रहा है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया है कि आज पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के कंटेनर सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन करते हुए अनलोड किए गए हैं। इस प्रक्रिया में सभी को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में व्यापक रूप से जनजागरूकता अभियान चलाया गया है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह और पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग ने भी गत मंगलवार को पीथमपुर पहुँच कर जनसंवाद प्रक्रिया में भाग लिया था। इसके पूर्व संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने इंदौर में भी विभिन्न मंचों पर निष्पादन की पूरी प्रक्रिया के सुरक्षित होने के संबंध में व्यापक रूप से जनसंवाद किया था। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया है कि निष्पादन की कार्रवाई के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में आगामी दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट का दौरा किया।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर सही जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके बाद जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं और अलग-अलग मंचों पर पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। उन्होंने बताया कि कंटेनरों को ट्रॉली से जमीन पर उतारना आवश्यक था। आज की गई कार्यवाही से पहले जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस कार्रवाई के बारे में बताया गया। सभी ने इस पर सहमति दी। निर्णय लिया गया कि सभी की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्रवाई को हम करेंगे। आज वही कार्रवाई रामकी इंडस्ट्री में परिसर में चल रही है। जिसे सभी की सहमति से पूरा किया गया।
24 घंटे निगरानी में है प्लांट
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि प्लांट की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसे कोई भी जनप्रतिनिधि देख सकता है।
जनता,जनप्रतिनिधियों और मीडिया का आभार
कलेक्टर श्री मिश्रा ने पीथमपुर की जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर रखा गया धैर्य सराहनीय है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन-प्रशासन इस मामले में जो भी निर्णय लेगा, वह पूरी पारदर्शिता के साथ होगा।
