मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री चौहान द्वारा शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण का शुभारम्भ

रायसेन से वर्चुअल जुड किया संवाद

इंदौर में जालसभागृह में जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियो के मध्य हुआ लाईव प्रसारण

दैनिक आगाज इंडिया इंदौर दिनांक 18 फरवरी 2025। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रायसेन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रायसेन में आयोजित समारोह के दौरान राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी, प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पवार, सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, केन्द्रीय सचिव भूमि संसाधन श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रायसेन में आयोजित कार्यक्रम का इंदौर के जाल सभागृह में लाईव प्रसारण किया, जिसमें मान. महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, सांसद श्री शंकर लालवानी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, निगमायुक्त श्री शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य श्री राजेश उदावत, अन्य पार्षदगण सहित अपर आयुक्त श्री रोहित सिसोनिया व बडी संख्या में अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रायसेन में आयोजित राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) नामक एक पायलट का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना और उन्हें अपडेट करना है, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, जीवन को आसान बनाएगी, शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देगी और सतत विकास का समर्थन करेगी। इस अवसर पर नक्शा शुभारंभ कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाए गये तथा मानक संचालन प्रक्रिया पुस्तिका का विमोचन किया किया जाकर, नक्शा कार्यक्रम पर वीडियो एवं फ्लायर जारी किए गये। साथ ही वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई तथा वाटर शेड वीडियो का प्रदर्शन, वाटरशेड गान बजाया गया।

विदित हो कि सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदार है, जो हवाई सर्वेक्षण करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से ऑर्थाेरेक्टीफाइड इमेजरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एमपीएसईडीसी) द्वारा एंड-टू-एंड वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और भंडारण सुविधाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) द्वारा प्रदान की जाएंगी।

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