रुपये 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यो की मंजूरी
निगम मुख्यालय नवीन भवन एवं वर्कशॉप की नवीन बिल्डिंग निर्माण हेतु कंसल्टेंट की स्वीकृति
25 स्थानों पर पीने के पानी के ए.टी.एम लगेंगे
दैनिक आगाज इंडिया इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2025। मान. महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में मेयर-इन-कौंसिल की बैठक निगम मुख्यालय स्थित महापौर परिषद सभागृह में सम्पन्न हुई। बैठक में आयुक्त श्री शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य, श्री राजेन्द्र राठौर, श्री निरंजनसिंह चैहान, श्री अश्विनी शुक्ल, श्री नंदकिशोर पहाडिया, श्री राजेश उदावत, श्री अभिषेक बबलू शर्मा, श्रीमती प्रिया डांगी, श्री राकेश जैन, श्री मनीष मामा शर्मा, एवं समस्त अपर आयुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित थें।
महापौर परिषद की बैठक में मान. प्रधानमंत्री जी के एक देश एक चुनाव के समर्थन में संभवतः इन्दौर नगर निगम देश में पहला नगर निगम होगा जिसके द्वारा एक देश एक चुनाव के समर्थन मेें इन्दौर नगर पालिक निगम, महापौर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यो को स्वीकृति दी गई इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट मेयर-इन-कौंसिल द्वारा निगम परिषद स्वीकृति के लिए अनुशंसा की गई। नगर निगम के नवीन भवन एवं नवीन वर्कशाॅप बिल्डिंग के लिए डीपीआर बनाने हेतु कंसलटेन्ट की स्वीकृति दी गई। ई-नगर पालिका पोर्टल 2.0 से पृथक इन्दौर नगर निगम अपने स्वयं का साॅफ्टवेयर पोर्टल एवं नागरिक सुविधाऐं संचालित करने आॅनलाईन पोर्टल हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई तथा सम्पत्तिकर के लिए जीआईएस सर्वे के संबंध में निर्णय लिया गया। बिलावली तालाब के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी माॅडल पर पैडल बोटिंग, वाॅटर स्पोर्ट्स एवं अन्य गतिविधियों के कार्य की स्वीकृति दी गई। कचरा संग्रहण हेतु 100 क्लोज इलेक्ट्रिक गारबेज टिपर 2.5 एवं बेक-हो-लोडर 11 नग क्रय की क्रय की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत विभिन्न परिसर में बहुमंजिला आवासीय इकाईयों के आवंटन कर म्ॅै श्रेणी के एवं स्प्ळ श्रेणी के हितग्राहियों की सूची अनुमोदन किया गया। इन्दौर शहर में विभिन्न 25 स्थानों पर वाॅटर ए.टी.एम. स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। शहर के विभिन्न उद्यानों में झुला चकरी एवं जिम इक्यूपमेन्ट लगाने की स्वीकृत दी गई। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अन्तर्गत स्मार्ट फिश पार्लर बनाने के लिए स्थानों के निर्धारण करने हेतु भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्य के प्रकरणों पर भी निर्णय लिया गया।
