दैनिक आगाज इंडिया 26 फरवरी 2025 भोपाल प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रतिनिधि मंडल ने शिरकत की एवं राज्य सरकार के मंत्रियों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों तथा महापौर से चर्चा की l जिसमें प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर का पक्ष रखा l केबिनेट मंत्री सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय चैतन्य काश्यप , कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण, संसदीय कार्य, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशेष रूप से बनाए गए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी से मुलाकात की एवं उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों के बारे में बात रखी l मुख्य रूप से जमीन संबंधी कठिनाइयों पर चर्चा की गई l आज सरकार मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में जमीनों का आवंटन उद्योगों को कर रही है किंतु बड़े शहरों में स्थित जिले और उसके आसपास के उद्योगों के द्वारा फ्री होल्ड जमीनें जो उद्योगपति एवं व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है वर्षों पूर्व, उन पर आज तक उत्पादन या व्यवसाय शुरू नहीं हो सका है l फ्री होल्ड जमीनों को खरीदने के बाद नामांकन, बटांकन, सीमांकन एवं उसके बाद डायवर्जेंन की प्रक्रिया में ही कई साल निकल जाते हैं l बाद में फिर टीएनसीपी ऑफिस में फाइल अटक जाती है, भटक जाती है और लटक जाती है l कई बार तो फाइलों का गुम होना भी पाया जाता है l बार बार अप्रूवल के लिए लेटर लगाने के बावजूद सरकारी महकमें के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है सिर्फ कोई ना कोई खामी निकाल दी जाती है l
लाखों रूपयों का निवेश लघु उद्योग के द्वारा जमीनों में किया जाता है और उसके बाद फिर यह सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते-करते कई वर्षों का समय बीत जाता है l ऐसे में सगे संबंधी या बैंकों के द्वारा लिए गए लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाता है और वह कंपनी उत्पादन के पहले ही सीक यूनिट के रूप में तब्दील हो जाती है l बड़े उद्योगों के पास खूब धन होता है और कर्मचारियों की फौज होती है तथा सरकारी कनेक्शन भी होते हैं किंतु लघु उद्योगों या स्टार्टअप के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इस बारे में विस्तृत रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा गया और भूमि संबंधी सुधार की तुरंत आवश्यकता पर बल दिया गया l सभी नीति निर्धारकों द्वारा इस परिपेक्ष में उचित कार्रवाई किए जाने बाबत आश्वासन दिया गया एवं कैलाश जी के द्वारा बगल में खड़े
संजय कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ,नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव इस बारे में उचित एवं तुरंत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए l