।*अशोक रघुवंशी संपादक दैनिक आगाज इंडिया।। इन्दौर 1 मार्च 2024, केन्द्र सरकार लाख प्रयास कर ले किसानों को संतुस्ट करने जब तक प्रदेश सरकार की नीतियां स्पस्ट नही किसानों का उद्धार नही हो सकता। यथा स्थिति में चोइथराम मंडी का उदाहरण आपकी आँखे खोल देगा।
हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित मे कदम उठाते हुए इन्दौर मंडी में लहसुन की सरकारी बोली हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरु की है। अच्छा निर्णय है हम भी इसका स्वागत करते है।
लेकिन जो व्यापारी समूह बनाकर वर्षो से किसानों को लूट रहे थे उनके पेट मे दर्द होना लाजमी था।
सरकार व मंडी सचिव नरेश परमार,अपर कलेक्टर राय के लिए नई चुनोती खड़ी की है व्यापारिक संघटनो ने। हम आपको बता दे इन्दौर चोइथराम मंडी में पाँच सात व्यापारिक संघटन सक्रिय है जो अपनी मनमर्जी से मंडी के सरकारी नियमो में गति अवरोधक बन किसानों को नुकसान पहुँचाने नई साजिस रचते रहते है। सरकारी लहसुन खरीदी के सरकारी नियम के बाद कथाकथिक व्यापारिक संघटनो ने लहसुन खरीदी में अपने सदस्यो की ग्यारंटी लेने से मना कर दिया है। नतीजा ये है कि किसानों को सही भाव नही मिल पा रहे।
सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अगर आपकी मंसा किसानों के प्रति सही है तो मंडी में सक्रिय सारे व्यापारिक संघटनो का रजिस्ट्रेशन निरस्त कीजिये। और एक सरकारी व्यापारिक संघटन खड़ा कीजिये। जिसमे किसानों के माल के भुगतान की ग्यारंटी सरकार ले। मंडी के नियमो के हिसाब से व्यापार हो। मंडी सचिव को ओर अधिकार दिए जाएं जिससे वो किसानों के हित में सही निर्णय बिना किसी दबाव में ले सके।